नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कारण केंद्रीय बजट प्रस्ताव स्थगित कर देने के साथ दर्ज किया पी आई एन का समर्थन में ठोस सामग्री और कानूनी गुंजायशों को पेश करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ पीठ ने कहा कि आप (वकील) हमें बताएं कि किन प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।
सरसरी तौर पर देखें तो हमें इस याचिका के समर्थन में कोई सामग्री पता नहीं होती है। पीठ ने वकील एमएल शर्मा से कहा कि अपना समय ले लो और इस पीआईएल के समर्थन में ठोस तैयारी और प्रासंगिक सामग्री के साथ आँए । अदालत ने इसके बाद अधिक सुनवाई के लिए इस पीआईएल को 20 जनवरी को डाल दिया। इससे पहले इस पीठ ने इस याचिका की आपात सुनवाई से इनकार किया था।