हुकूमत बदउनवान से कोई समझौता नहीं करेगी। गुजिशता चौदह सालों तक जिन बदउनवान अफसरों और लीडरों ने रियासत को लूटा है, हुकूमत उनपर शिकंजा कसेगी। कानून के तहत बदउनवान अफसरों-लीडरों की बेइंतिहा जायदाद जब्त होंगी। इसका कानून बनाने के लिए दूसरे रियासतों के कानूनों का तजवीज किया जा रहा है। वजीरे आला रघुवर दास ने पीर को एसेम्बली में यह एलान किया। वह वजीरे आला सवाल के मुद्दत में झाविमो एमएलए प्रदीप यादव के सवालों का जवाब दे रहे थे।
वजीर आला ने कहा कि रियासत में एंटी करप्शन ब्यूरो की तशकील किया जाएगा। हर जिले में डीएसपी सतह के अफसर इसके इंचार्ज होंगे। हुकूमत ने बजट तक़रीर में भी इसका ज़िक्र किया है।
एमएलए प्रदीप यादव ने सवाल किया था कि झारखंड के 14 साल में बदउनवान की कहानियों की लंबी फेहरिस्त है। बड़े ओहदे के कई लोगों के खिलाफ या बदउनवान एक्ट की दफा 2(ग) के तहत आनेवाले ओहदेदारों के खिलाफ संगीन इल्ज़ाम साबित हो चुका है। सालों से वे मामले जेरे गौर हैं। साथ ही ऐसे मुल्ज़िम ने बदउनवान तरीकों से बेइंतिहा जायदाद जमा की है। क्या हुकूमत ऐसे मामलों के फौरी निबटारे के लिए खुसुसि अदालत की तशकील और गैर कानूनी ढंग से जाम की गयी जायदाद को जब्त करने के लिए खुसुसि कानून बनाने का ख्याल रखती है।