रांची 1 जुलाई : झारखंड में कांग्रेस और झामुमो के दरमियान हुकूमत तशकील का प्लॉट तकरीबन तैयार हो गया है। झामुमो हुकूमत का कियादत करेगा। बताया जाता है कि कांग्रेस भी हुकूमत में शामिल होगी। इतवार रात कांग्रेस के कौमी जेनेरल सेक्रेटरी और साबिक रियासती इंचार्ज डॉ शकील अहमद रांची पहुंचे। उनके रांची पहुंचते ही सरगरमी तेज हो गयी।
शकील अहमद पहले रियासती इंचार्ज बीके हरिप्रसाद से मिल कर बात करेंगे। इसके बाद कांग्रेस के दोनों लीडर झामुमो सरबराह शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से रांची में ही बात करेंगे, फिर हुकूमत को हतमी शकल दिया जायेगा। खबर है कि बातचीत के दौरान कमज़ कम मुश्तरका प्रोग्राम पर भी बहस होगी। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन इतवार को दुमका में थे। पीर के दिन दोनों रांची लौट जायेंगे।
मिली मालूमात के मुताबिक, देर शाम कांग्रेस के क़येदिनों की मुलाकात हेमंत सोरेन से हो सकती है. इस दौरान मुश्तरका हुकूमत के कयाम की हिकमत अमली बनेगी।
कांग्रेस रियासती इंचार्ज से झामुमो के क़येदिनों ने मुलाकात की। कांग्रेस की तरफ से शुबे के इंचार्ज बीके हरि प्रसाद, रियासती सदर सुखदेव भगत, असेंबली रुक्न दल के लीडर राजेंद्र सिंह, सरफराज अहमद, स्टीफन मरांडी, फुरकान अंसारी, आलमगीर आलम समेत दीगर मौजूद थे।
कम अज कम मुश्तरका प्रोग्राम तय!
हुकूमत बनाने से पहले दोनों पार्टी कम अज कम मुश्तरका प्रोग्राम को हतमी शकल देने में जुटे हैं। बताया जाता है कि यह तकरीबन तय हो गया है। हुकूमत कम अज कम मुश्तरका प्रोग्राम के तहत ही चलेगी। हुकूमत तशकील से पहले इसकी एलान कर दी जायेगी। भाजपा समेत हज़ब एख्तेलाफ के हमले से बचने के लिए मुश्तरका प्रोग्राम की हिकमत अमली बनायी गयी है।
कांग्रेस-झामुमो की इत्तेहाद हुकूमत को चलाने के लिए समन्वय कमेटी का भी तशकील होगा। समन्वय कमेटी की कमान कांग्रेस अपने पास रखेगी।
बोर्ड-कार्पोरेशन बंटेंगे
रियासत में नयी हुकूमत का पूरा खाका दिल्ली में ही बना लिया गया है। हुकूमत में शामिल पार्टी के असेंबली रुक्न इधर-उधर न करें, इसलिए बोर्ड-निगम को भी बांटने की हिकमत अमली है। इसका भी खाका तैयार हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस की इत्तेहाद कमेटी के सदर एके एंटोनी के सामने भी यह मामला उठा था। इसमें तय हुआ था कि झामुमो के साथ इत्तेहाद पूरी तरह हिकमत अमली के तहत किया जायेगा। जिन असेंबली रुक्न को हुकूमत में जगह नहीं मिल पायेगी, उन्हें बोर्ड-कार्पोरेशन में एडजस्ट किया जायेगा। इससे तमाम पार्टियों को एतमाद में लेने की कोशिश होगी।
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