नई दिल्ली। क्रिप्टो करेंसी यानी बिटक्वॉइन के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में खास घोषणा की है। सरकार के इस कदम पर काफी लोगों की नजरें लगी हुई थीं। हाल ही के समय में बिटकॉइन खरीदने का चलन काफी बढ़ा है।
वित्त मंत्री ने अपनी बजट घोषणा में कहा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानती है। सरकार चाहती है कि इस करेंसी का प्रयोग कम हो और जो लोग इस करेंसी के जरिए गैरकानूनी काम कर रहे हैं, उसे कम किया जा सके।
अरुण जेटली ने आम बजट 2018 कहा कि क्रिप्टो करेंसी का सभी तरह का इस्तेमाल रोकने के लिए सरकार सभी तरह के भुगतान में ब्लॉकचेन तकनीक इस्तेमाल भी करेगी।
इसका मकसद डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाना होगा। इससे पहले भी सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेनदेन पर निगरानी रखने का इंतजाम किया था।
केंद्र सरकार ने इस करंसी को लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) को ऑडिटिंग रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था।
आईसीएआई के डिजिटल अकाउंटिंग और एश्यारेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के सदस्य देबाशीस मित्रा ने बताया था कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी।
उन्होंने बताया कि आईसीएआई ने एक पैनल गठित कर दिया है और संभवत: यह 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा।