पटना: बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक पारित कर दिया गया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने संसद में पारित 122 वें संविधान संशोधन की सूचना दी। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस विधेयक के जरिए कालाबाज़ारी पर रोक लगेगी।
ऊर्जा और वाणिज्य मंत्री विजेंद्र यादव ने सदन में जीएसटी विधेयक का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि देश के हित में पहली बार राज्य और केंद्र सरकार दोनों साथ मिलकर एक प्रस्ताव पर सहमति देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है।
श्री यादव ने इस विधेयक पर सर्वसम्मति से अनुमोदन की आवेदन की. साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र का अपने और राज्य के हित के बारे में सोच का अलग अलग गुणवत्ता है और इसी वजह से लंबे समय से यह बिल लम्बित रहा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सभी के हित में है। एक दो साल तक इससे राज्यों को आंशिक नुकसान होगा लेकिन भविष्य में इसके कई फायदे हैं।
मंत्री ने कहा कि जीएसटी की मौजूदा शक्ल व सूरत नई कर प्रणाली संरचना है और हर विरोध के बावजूद हम सर्वसम्मति से जीएसटी के साथ हैं। कांग्रेस के सदानंद सिंह ने जीएसटी विधेयक के संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार के कार्यकाल में ही लाई गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ही इस समय पीछे हट गई थी।
श्री सिंह ने कहा कि अंतरजातीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) शासित राज्यों में बिहार पहला राज्य है जो इस बिल के साथ है। राजद विधायक ललित यादव ने कहा कि जीएसटी पर सहमति सक्षम स्वागत कदम है और देश के हित वाले मामलों में ऐसे ही सब को एकजुट रहना चाहिए।