पटना, राजधानी में सरकारी आवास पाने के लिए विधायक और उनके समर्थकों में आपाधापी मची हुई है। सरकारी फ्लैटों की कमी की जानकारी मिलते ही कुछ विधायकों का धैर्य टूट गया।
बीती रात से लेकर सोमवार तक पराजित विधायकों के आवासों पर जबरन घुसने और अपना नेमप्लेट लगाने के कई प्रयास देखे गए। हालांकि इसे भवन निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने गंभीरता से लिया है।
सूत्रों के मुताबिक प्रशासन को करीब दर्जनभर ऐसे सरकारी आवास पर कब्जे की जानकारी मिली है। आठ पोलो रोड स्थित सरकारी आवास के अतिरिक्त मंजीत सिंह के 10 दक्षिणी बेली रोड, राहुल शर्मा के 15 हार्डिंग रोड पर सत्तारूढ़ दल के विधायकों व उनके समर्थकों ने नेमप्लेट लगा कर दावा ठोक दिया है।
गौरतलब है कि नवनिर्वाचित विधायकों ने अभी शपथ भी नहीं ली है। विधायकों के आवास विधानसभा पूल से आवंटित किया जाता है। मंत्रियांे को केन्द्रीय पूल से भवन निर्माण विभाग आवास देता है। अब तक किसी भी मंत्री या विधायक को आवास आवंटित नहीं किया गया है।
दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री व भवन निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ कर दिया कि सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा कतई मान्य नहीं होगा। वे ऐसी शिकायतों की जांच कराएंगे। विधायकों को विधिवत आवास का आवंटन किया जाएगा। अब तक किसी को आवास नहीं दिया गया है। भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने बताया कि अवैध कब्जे के संबंध में जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है। सभी कब्जे की सूचना दी जाएगी। इन आवासों को खाली कराना भी जिला प्रशासन के जिम्मे है।
मालूम हो कि विधानसभा पूल में अभी बमुश्किल सौ से कुछ अधिक आवास हैं। इस पूल में आवास बोर्ड से करीब बहादुरपुर में 75 रेंटल फ्लैट और ऑफिसर्स फ्लैट में कुछ आवास हैं। लेकिन अधिकतर आवास के खाली नहीं होने की सूचना से विधायकों में खासी बेचैनी है। हालांकि विधानसभा सचिवालय सभी वैकल्पिक उपायों पर विमर्श कर रहा है।