पूरे देश में यह सवाल काफी दिनों से सबके ज़हन में आ रहा था| इसपे बहस भी बहुत हुई कि सरकारी लाभ के लिए क्या बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ना चाहिए?| इसकी आवश्यकता है भी या नहीं| लेकिन सारी बहसों को विराम लगाते हुए बिहार सरकार ने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है| बिहार में नितीश कुमार की सरकार ने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ना का आदेश दे दिया है| हालाँकि ये अभी सिर्फ विद्यार्थियों के लिए किया गया है| यूनिफार्म और सायकिल योजना की राशि के लिए सभी छात्रों को अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक कराना होगा
यह आदेश राज्य के मानव संसाधन विभाग ने दिया है| उन्होंने इस प्रक्रिया को 15 नवंबर तक पूरा करने का आदेश दिया| पिछले कुछ वर्षों से 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता इस साल से फिर लागू कर दिया गया है| राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना से राज्य सरकार को करोड़ों की बचत होगी क्योंकि अभी तक नक़द राशि का भुगतान किया जाता था जिसमें छात्रों के नाम पर हर स्कीम में भुगतान लिया जाता था|
साथ ही राज्य सरकार ने कहा कि करीब 2 करोड़ से ज़्यादा छात्रों के पास पहले से ही बैंक अकाउंट है इसलिए इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कुछ ही छात्र हैं जिनके बैंक अकाउंट नहीं हैं| वो अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें| साइकल के लिए 2500 रुपए और पोशाक के लिए कक्षा के अनुसार अलग-अलग राशि छात्रों के लिए निर्धारित है|
राज्य के शिक्षा विभाग ने बैंक अकाउंट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि छात्रों के खाते में अगर पैसा सीधे जाता है तो बीच में कमीशन लेने वालों की भूमिका ख़त्म हो जाएगी. राज्य सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा सुधार का कार्यक्रम हैं|
शरीफ़ उल्लाह