पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से राज्य को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के मामले में उदारता दिखाने की अपील की है, जिससे कि बिहार में एनडीए सरकार बनने का फायदा दिखे।
राज्य में टेली लॉ के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने रविवार को केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार एक साथ आ गयी है, तो इसका फायदा भी दिखना चाहिए। बिहार बड़ा राज्य है।
ऐसे में न्यायिक सेवा के लिए 50, 60 या 70 करोड़ रुपये देने से कुछ नहीं होगा। केंद्र को और उदार होना होगा। पटना हाइकोर्ट की मदद करने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार हाइकोर्ट के भवन का विस्तार कर रही है और इसके लिए 169 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। केंद्र सब-ऑर्डिनेट ज्युडिशियरी के लिए ही मदद करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 में जब राज्य में एनडीए की सरकार बनी थी, तो सरकार का बजट 25 हजार करोड़ रुपये था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष का बजट 1.60 लाख करोड़ का है।
ऐसे में न्यायिक सेवा के लिए 60-70 करोड़ रुपये देने का कोई मायने नहीं है। केंद्र सरकार कुछ ऐसा करे कि जो दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि पटना हाइकोर्ट ने काफी सहयोग किया है। लोक अदालत लगा कर 2016 से अब तक चार लाख मामलों का निबटारा किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि टेली लॉ से कमजोर तबकों को न्याय में सहायता मिलेगी। पारा लीगल वोलेंटियर्स की सहायता से कमजोर तबके के लोगों को सहायता मिल सकेगी। आज टेक्नोलॉजी का प्रयोग निचले स्तर पर किया जा रहा है, इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार बधाई के पात्र हैं।