बीसीसीआई का कामकाज देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार प्रशासकों की कमिटी का ऐलान कर दिया है. चार लोगों की कमिटी के अध्यक्ष भारत के पूर्व सीएजी विनोद राय होंगे.
कमिटी के बाकी तीन सदस्य हैं – क्रिकेट इतिहासकार रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी अध्यक्ष विक्रम लिमये और पूर्व महिला क्रिकेटर डायना एडुलजी. कोर्ट ने ये नाम दो वरिष्ठ वकीलों, बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों की तरफ से सौंपी गयी तीन अलग-अलग लिस्ट में से चुने हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए प्रशासक बीसीसीआई में लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों का पालन सुनिश्चित करेंगे. कोर्ट ने बीसीसीआई के सीओओ से नयी एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी के साथ मिलकर काम करने को कहा है.
जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि कमिटी भविष्य में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी. मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को भी नाम सुझाने को कहा था. लेकिन रेलवे, सेना और विश्वविद्यालयों की तरफ से कोर्ट में पेश हो रहे एटॉर्नी जनरल ने कोई नाम नहीं सौंपा. उन्होंने सिर्फ इतना सुझाव दिया कि केंद्रीय खेल सचिव को प्रशासकों की टीम में रखा जाए. कोर्ट ने इसे मानने से इंकार करते हुए कहा, “हमारे पुराने आदेश के मुताबिक कोई भी सरकारी नौकर बीसीसीआई का पदाधिकारी नहीं हो सकता.”
सुप्रीम कोर्ट ने आज आईसीसी के साथ फरवरी के पहले हफ्ते में होने वाली बैठक के लिए बीसीसीआई का प्रतिनिधि चुनने का काम नए प्रशासकों को सौंप दिया. कमिटी अमिताभ चौधरी, विक्रम लिमये और अनिरुद्ध चौधरी में से एक नाम चुनेगी.