नई दिल्ली, 04 जून: ( पी टी आई ) सियासत में शफ़्फ़ाफ़ियत के लिए एक इंक़िलाबी क़दम उठाते हुए सेंटर्ल इन्फॉर्मेशन कमीशन ( सी आई सी ) ने आज क़ानून हक़ मालूमात के तहत तमाम बड़ी सियासी जमाअतों को जवाबदेह बना दिया है । चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर सत्यानंद मिश्रा और इन्फॉर्मेशन कमिशनर एमएल शर्मा और अन्नापूर्णा दिक्षित पर मुश्तमिल इजलास-ए-कामिला ने 6 बड़ी सियासी जमाअतों , कांग्रेस , बी जे पी , सी पी आई एम , सी पी आई , एन सी पी और बी एस पी को इस दायराकार में शामिल किया है जिन्हें आर टी आई के तहत भेजे जाने वाले मुख़्तलिफ़ सवालात पर जवाब देना होगा और क़ानून हक़ मालूमात के तहत तमाम शराइत की तकमील भी उन पर लाज़िमी हो जाएगी ।
बेंच ने हिदायत की कि इन जमाअतों के सदूर , जनरल सेक्रेटरीज़ को हिदायत की जाती है कि वो अंदरून छः हफ़्ते अपने मुताल्लिक़ा पार्टी हेडक्वार्टर्स पर चीफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफीसर्स और अपील के हुक्काम को नामज़द करें जो उन्हें मौसूल होने वाले मुख़्तलिफ़ सवालात के अंदरून 4 हफ़्ता जवाब दे सकें।
इस दौरान समाजी कारकुनों की जानिब से बड़ी सियासी जमाअतों को आर टी आई दायराकार में लाने का ख़ैरमक़दम किया गया है जबकि कुछ सियासी जमाअतों का कहना है कि इस ताल्लुक़ से क़तई फैसला करने का इख्तेयार सिर्फ़ इलेक्शन कमीशन को है |