संयुक्त राष्ट्र में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है. दरअसल संयुक्त राष्ट्र नेआतंकी हाफिज सईद की वो अपील खारिज कर दी है जिसमें उसने कहा था कि उसका नाम प्रतिबंधित लोगों की सूची से हटा दिया जाए. संयुक्त राष्ट्र ने जमात-उद-दावा सरगना सईद का नाम प्रतिबंधि लोगों सूची से हटाने से इनकार कर दिया. सईद ने इसके लिए अपील की थी. यह जानकारी सरकार के सूत्रों ने गुरुवार को दी.
यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध समिति को पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने का नया अनुरोध प्राप्त हुआ है. पुलवामा हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के चालीस जवान शहीद हो गए थे.
सईद की अपील को खारिज करने का संयुक्त राष्ट्र का फैसला, आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सह-संस्थापक, भारत द्वारा उसकी गतिविधियों के बारे में ‘अत्यधिक गोपनीय जानकारी’ सहित विस्तृत सबूत प्रदान करने के बाद आया. संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा (JuD) के प्रमुख सईद को 10 दिसंबर, 2008 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा मुंबई के भयानक हमलों के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे.
सईद ने 2017 में लाहौर स्थित लॉ फर्म मिर्जा और मिर्जा के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के साथ एक अपील दायर की थी. सूत्रों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस तरह के सभी अनुरोधों की जांच करने के लिए नियुक्त स्वतंत्र लोकपाल डैनियल किफर फासीति ने सईद के वकील को सूचित किया है कि उनके अनुरोध की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आतंकियों की सूची में सईद का नाम रहेगा.
पाकिस्तान की इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार ने अपील का विरोध नहीं किया. उसका दावा है कि प्रतिबंधित आतंकवादियों और उनके संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. पिछले महीने, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में जेएम प्रमुख मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिए नई अपील दखिल की. पाकिस्तान के विदेश मंत्री के मुताबिक मसूद पाकिस्तान में ही रह रहा है.