मुंबई: महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए मुंबई में डांस बार मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांस बार में काम करके अगर कोई महिला पैसे कमाती है तो ये उसका संवैधानिक हक है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। कोर्ट ने कहा है कि सड़क पर भीख मांगने और दूसरे गलत तरीकों से पैसा कमाने से बेहतर यह रहेगा कि कोई भी महिला डांस बार में काम कर ले। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस शिव कीर्ति सिंह की बेंच ने कहा की किसी न किसी बहाने से महाराष्ट्र सरकार डांस बार पर प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश न करें। महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डांस बार के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कर एक हफ्ते में बार के लाइसेंस दें और डांस बार के लिए अलग से स्वास्थ्य विभाग के एनओसी की कोई जरूरत नहीं है।
