पणजी। देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कुछ दिन पहले कहा था कि गोवा को पहला कैशलेस राज्य बनाया जाएगा लेकिन अब वो इस बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य लेस-कैश सोसायटी बनाने का है। गोवा को कैशलेस स्टेट बनाना संभव नहीं है, न ही ऐसा हम चाहते है और न ही ऐसा कोई लक्ष्य है। पर्रिकर ने कहा कि गोवा में सिर्फ 50 परसेंट ट्रांजेक्शंस को कैशलेस बनाने का टारगेट रखा गया है।
मीडिया से बात करते हुए मनोहर पर्रिकर ने कहा कि गोवा में अभी 15-20 प्रतिशत तक डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं जिसको 50 प्रतिशत कैसे किया जाए, इसके लिए प्लान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोवा को लेस-कैश स्टेट बनाने में मुश्किलें पेश आ रही हैं लेकिन उसका समाधान खोजा जा रहा है।
27 नवंबर को एक पब्लिक रैली में मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि गोवा को देश का पहला कैशलेस स्टेट बनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही राज्य में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने कैशलेस बिजनेस को 10 दिनों में शुरू करने का फरमान जारी किया, वैसे ही व्यापारियों ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया जिसके बाद सरकार ने कदम पीछे खींच लिए।
राज्य में कारोबारियों के आंदोलन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने सरकार से इस आदेश को वापस लेने को कहा। मनोहर पर्रिकर ने मामले पर कहा कि इस आदेश की जरूरत नहीं थी। गोवा में लेस-कैश सोसायटी को प्रमोट किया जा रहा है।