मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने गैर-अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों के लिए एक शिक्षा बोर्ड बनाने का फैसला किया है, शिक्षा मंत्री विनोद तावडे ने यह जानकारी दी।
सिंधुदुर्ग जिले में एक समारोह में बोलते हुए, तावडे ने कहा, “सरकार ने गैर-अंग्रेज़ी माध्यमों के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में, 100 चयनित मराठी विद्यालय नए पाठ्यक्रम के अनुसार कार्य करेंगे।”
तावड़े ने आने वाले दिनों में शिक्षकों के गैर-शिक्षण कार्यों को कम करने के मुद्दे पर गौर करने का आश्वासन दिया।
राज्य और केंद्र सरकार कई गैर-शिक्षण कार्यों के लिए शिक्षकों का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें चुनाव शुल्क के लिए तैनात करने के अलावा समय-समय पर सर्वे और जनगणना भी शामिल है।