मुंबई। महाराष्ट्र भाजपा विधायक डॉ. विजय कुमार गावित के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का खुलासा होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विपक्ष के तीखे हमले के बीच एनसीपी से आए और भाजपा के टिकट पर नंदुरबार विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने डॉ. विजय कुमार गावित को बचाते हुए महाराष्ट्र सरकार की सांस फूल रही है।
रिटायर्ड हाइकोर्ट जस्टिस एमजी गायकवाड़ की अध्यक्षता में बनी जांच समिति ने विजय कुमार गावित को आदिवासी कल्याण विभाग के भ्रष्टाचार में दोषी पाया है। बिना टेंडर करोड़ों रुपये के काम आवंटित करने का आरोप उनपर सिद्ध हुआ है जब वे आदिवासी कल्याण विभाग के अधीन बोर्ड के पदसिद्ध प्रमुख थे।
गावित के कारनामे तब के हैं जब वे पुरानी कांग्रेस-एनसीपी सरकार में उस विभाग के मंत्री थे. वे पाला बदल कर भाजपा में शामिल हुए और आज वे भाजपा से विधायक हैं। गौरतलब है कि उनके खिलाफ़ जांच समिति की रिपोर्ट जनवरी 2017 में महाराष्ट्र सरकार को सौंपी गई थी जिस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है।
जांच आयोग की रिपोर्ट को सरकार क्यों सार्वजनिक नहीं कर रही, इस सवाल के साथ कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।
पाटिल ने सरकार से पूछा है कि भाजपाइयों के भ्रष्टाचार को लेकर उसका मापदंड दोहरा तो नहीं? याचिकाकर्ता गुलाबराव पवार के वकील राजेन्द्र रघुवंशी ने याद दिलाया है कि आदिवासी कल्याण विभाग के भ्रष्टाचार पर विपक्ष में रहते हुए वे तमाम नेता खूब बोला करते थे जो आज सत्ता पक्ष में हैं।