मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने को लेकर दो एनजीओ द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के सभी लोगों को शाकाहारी बनने का आदेश नहीं दे सकते हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा, ‘आप क्या चाहते हैं कि देश के सभी लोग शाकाहारी बन जाएं?
सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी मांस और चमड़े के निर्यात पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश अदालत नहीं दे सकती है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी, 2019 तक के लिए टाल दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी मांस और चमड़े के निर्यात पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश अदालत नहीं दे सकती है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी, 2019 तक के लिए टाल दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी जिसमें वध के लिए पशु बाजार से मवेशियों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। वहीं, मांस की बिक्री को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है।