पटना 29 मई : अब माज़ुरों को पेंशन के लिए एसडीओ के यहां चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब बीडीओ इस पेंशन की मंजूरी देंगे। रियासत कैबिनेट ने मंगल को मौजूदा क्वानीन में तरमीम का फैसला लिया। इस मंसूबा के तहत माज़ुरों को महाना तीन सौ रुपये पेंशन मिलती है।
इसके अलावा पटना जिले के फुलवारीशरीफ में सब रजिस्ट्री दफ्तर खोलने का फैसला लिया गया है। बैठक के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि माज़ुरों के लिए रियासत में दो तरह की पेंशन मनसूबे चलायी जाती हैं- “इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना” व “बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना” । पहले डीएम पेंशन की मंजूरी देते थे।
बाद में यह हक़ एसडीओ को दिया गया। इसके बावजूद फयदामंदों के मुन्तखिब और उसकी मंजूरी में ताखीर होती थी। हुकूमत ने पेंशन की मंजूरी अमल को आसान बनाने के मकसद से इसकी मंजूरी का हक़ बीडीओ को दिया है। फिलहाल तीन लाख माज़ुरों को पेंशन दी जा रही है।