नई दिल्ली, ०५ अक्टूबर (पी टी आई) सुप्रीम कोर्ट ने आज 2008 मालेगांव बम धमाका मुक़द्दमे में साबिक़(पूर्व) फ़ौजी ओहदेदार श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर और दीगर को उबूरी ज़मानत (अंतरिम जमानत/Interim Bail) मंज़ूर करने से इनकार किया।
जस्टिस एच एल दत्तू और जस्टिस सी के प्रसाद पर मुश्तमिल ( सम्मिलित) बंच ने सीनीयर वकील यू आर ललित की इस दलील को तस्लीम ( कुबूल) नहीं किया जिन्होंने मुल्ज़िमीन ( आरोपी) की तरफ़ से पेश होते हुए कहा कि वो गुज़श्ता 4 साल से जेल में हैं और उन की दरख़ास्तों की अदालत इलालिया समाअत ( सुनवायी) नहीं कर रही है।
बंच ने कहा कि हम इस मरहला पर उबूरी ज़मानत (अंतरिम जमानत/Interim Bail) नहीं दे सकते। साथ ही साथ ये भी वाज़िह ( स्पष्ट) किया कि दरख़ास्तों की वक़फ़ा वक़फ़ा से समाअत (सुनवायी) ना होने में हमारी कोई ग़लती नहीं है क्योंकि रियास्ती हुकूमत ने इस मुक़द्दमा की समाअत ( सुनवायी) को मुल्तवी करने की ख़ाहिश की थी। अदालत ने मुक़द्दमा की समाअत ( सुन्वायी) तीन हफ़्तों के लिए मुल्तवी कर दी।
बंच ने नैशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी को मुल्ज़िमीन ( आरोपी) से तफ़तीश ना करने के सिलसिले में जारी करदा उबूरी( Interim/ अंतरिम) हुक्मनामा में तौसीअ (extended) भी दी। जारीया साल 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाइकोर्ट के अलतवा में तौसीअ (extended/ विस्तारित) दी थी।