हैदराबाद: केंद्रीय सरकार की प्रस्तावित हज पॉलिसी 2018-22 को खारिज करते हुए, जो 45 साल से अधिक उम्र के मुस्लिम महिलाओं को मेहरम के बिना यात्रा करने की अनुमति देता है, इस्लामिक विद्यालय जामिया निजामिया के उप-कुलपति मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने केंद्र सरकार को सलाह दी कि इस्लामी मामलों में हस्तक्षेप न करें।
तेलंगाना टुडे के मुताबिक, रविवार को मौलाना के निजामीया परिसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, “इस्लाम एक ऐसी यात्रा के लिए अकेले बाहर जाने की अनुमति नहीं देता है, जो तीन दिन से अधिक समय तक चले, उसे अपने पति, पिता या भाई के साथ जाना पड़ता है और यह खंड महिला की सुरक्षा के लिए है।”
हाल ही में, 2018-2022 के लिए संशोधित नई हज पॉलिसी में सेंट्रल हज कमेटी ने हज यात्रियों के लिए सब्सिडी को खत्म करने का प्रस्ताव नहीं किया है, बल्कि 45 से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को ‘मेहरम’ (पुरुष अभिभावक) के बिना यात्रा करने के लिए एक और बड़ा सुधार का प्रस्ताव भी दिया है।
सरकार को केवल प्रशासनिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और किसी चीज (शरिया कानून) में जबरदस्ती हस्तक्षेप न करें जो कि किसी की चिंता का विषय नहीं है।