नई दिल्ली: सरकार केरल की ओर से 20 लाख परिवारों को गरीबी रेखा के स्तर से नीचे जीवन बिता रहे हैं, पहली / अप्रैल से मुक्त चावल प्रमुख करने की योजना पर चुनाव आयोग की ओर आइटम कोड संहिता का हवाला देते हुए एतराज़ किया गया है। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके माझी ने यह मामला एक समिति के सुपुर्द कर दिया जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव पी के मोहंती करेंगे।
यह समिति इस बात की समीक्षा करेगी कि क्या यह कदम आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं है जो 4 मार्च से लागू चुका है। उसी दिन पांच राज्यों लोगों में मतदान के कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इस निर्णय के तहत गरीबी रेखा के स्तर से नीचे जीवन यापन वाले कानून परिवारों को 25 किलो चावल मुफ्त सरबराह किया जाएगा। पिछले महीने राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।