रांची। झारखंड के अल्पसंख्यक इसे लेकर काफी व्यस्त थी कि मौजूदा मुख्यमंत्री ने सत्ता में आने के इतनी अवधि बीत जाने के बाद भी उनकी न कोई खैरियत ली है और न उनके विकास के संबंध में कोई घोषणा ही किया है। लेकिन अब जाकर मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और हल करने की उम्मीद भी जगाई।
झारखंड सरकार ने राज्य के मुस्लिम अल्पसंख्यक की समस्याओं के प्रति गंभीर रवैया व्यक्त की है। मुख्यमंत्री रघुवरदास ने मुसलमानों की समस्याओं से रूबरू होने के लिए एक बैठक बुलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के विकास के संबंध में कई घोषणाएं किए। मुख्यमंत्री इन घोषणाओं से मुसलमानों में विरोधाभासी प्रतिक्रिया पाए जा रहे हैं।
राज्य में पहली बार स्थायी सरकार के गठन के लगभग 20 महीने बाद मुसलमानों की समस्याओं के संबंध में एक दुर्लभ पहल की गई। राज्य के मुस्लिम अल्पसंख्यक मुद्दों को जानते हुए और इसके समाधान के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें पूरे राज्य से चुनिंदा मुस्लिम दानिश्वर, विद्वानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास उनकी समस्याओं से रूबरू हुए और उनकी विकास के लिए कई घोषणाएं किए।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 70 करोड़ की लागत से हज हाउस के पुनरुद्धार के अलावा अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड जैसे कल्याणकारी संस्थाओं के जल्द गठन का भी आश्वासन दिया। हालांकि मुख्यमंत्री के इन घोषणाओं से मुसलमानों में विरोधाभासी प्रतिक्रिया पाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस अवसर पर राज्य के मुसलमानों के बदतर हालात के लिए पिछली सरकारों की कड़ी आलोचना करते हुए मुस्लिम समाज को अपने परिवार का हिस्सा बताया। बहरहाल अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री अपने वादे को कैसे पूरा कर पाते हैं।