मुस्लमानों के आरक्षण के वादो को पुरा किया जाये

हैदराबाद: ऑल इंडिया मुस्लिम मेनारिटी आर्गेनाईज़ेशन ने मुस्लमानों को शिक्षा और रोज़गार में 12 प्रतिशत आरक्षण की फ़राहमी का मुतालिबा किया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सय्यद मुख़तार हुसैन और एम-ए सिद्दीक़ी ने कहा कि चीफ़ मिनिस्टर के चन्द्र शेखर राउ ने चार महिने में 12 प्रतिशत आरक्षण पर क्रियान्वयन की मांग की थी लेकिन चार साल बीतने के बावजूद वादे पर अमल नहीं किया गया । मुख्यमंत्री ने मुस्लिम संरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का दावा किया और कहा कि नरेंद्र मोदी का रवैया आरक्षण के पक्ष में है। के सी आर ने आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने और नई दिल्ली में जंतर मंत्र पर धरना देने का ऐलान किया था लेकिन इन घोषणाओं पर कोई क्रियान्वयन नहीं की गई।

उन्होंने कहा कि सुप्रीमकोर्ट के पूर्व‌ चीफ़ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता आयोग ने मई 2007 में सरकार को दी गई रिपोर्ट में 15 प्रतिशत मुस्लिमों की सिफारिश की थी। तेलंगाना विधानसभा में विधेयक पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया है, अगर मुख्यमंत्री चाहते तो वे केंद्र बिल विदा करने के बजाय सरकारी संगठन जारी करते हुए आरक्षण पर अमल आवरी का आग़ाज़ कर सकते थे। पूर्व में डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया और सरकारी संगठन द्वारा क्रियान्वयन की जिसके नतीजे में लाखों मुस्लिम छात्रों को लाभ हुआ। संगठनों ने गैर-अचल संपत्ति की सुरक्षा में कदम उठाए और कहा कि इस संबंध में समर्पित बोर्ड को न्यायिक विकल्प दिए जाने चाहिए। उन्होंने अल्पसंख्यक वित्त निगम से गरीब मुसलमानों को ऋण प्रदान करने के लिए कहा।