हुकूमत उत्तर प्रदेश ने फ़ैसला किया है कि बेक़सूर मुस्लिम नौजवानों के ख़िलाफ़ उनके मुबय्यना तौर पर दहश्तगर्द सरगर्मीयों में मुलव्वस होने की बिना पर दायर कर्दा मुक़द्दमात की तंसीख़ के लिए एक मुसव्वदा क़ानून रियास्ती असेंबली में पेश किया जाए ताकि उन्हें मुनासिब मुआवज़ा अदा किया जा सके। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान राजिंदर चौधरी ने कहा कि चीफ़ मिनिस्टर यूपी अखिलेश यादव ने बेक़सूर मुस्लमानों के ख़िलाफ़ दायर कर्दा जाली मुक़द्दमात की तंसीख़ और उन्हें मुनासिब मुआवज़ा की अदायगी के लिए एक मुसव्वदा क़ानून ऐवान असेंबली में पेश करने का फ़ैसला किया है।
रंगनाथ मिश्रा और राजेंद्र सच्चर कमेटीयों की सिफ़ारिशात पर अमल आवरी के लिए भी बिल्स पेश किए जायेंगे, जिन की तशकील को मुस्लिम मज़हबी इदारों का एतेमाद हासिल है। चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हुकूमत औक़ाफ़ की जायदादों पर तमाम नाजायज़ क़ब्ज़ों को भी बर्ख़ास्त करवाएगी। क़ीमतों में इज़ाफ़ा के बारे में उन्होंने कहा कि हुकूमत ग़िज़ाई अजनास, गेहूं, आटे, चावल और दीगर अश्या-ए-ज़रुरीया पर टैक्स बर्ख़ास्त करने और वैट की शरहों पर नज़रसानी करने का इरादा रखती है ताकि क़ीमतों को दीगर रियास्तों की क़ीमतों के मुसावी किया जा सके।