शिलांग: सरकार मेघालय से अपने प्रत्येक कर्मचारी के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाएगा कि वे अपने और अपने सारे परिवार की संपत्ति की घोषणा करें। इस कानून के विधायकों और एमडी पीसी पर भी लागू होगा। मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कैबिनेट ने मेघालय सार्वजनिक सेवा गुज़ारों के नियम 2016 को मंजूरी दी है जिसके तहत सभी सरकारी कर्मचारियों और विधायकों आदि के लिए अनिवार्य होगा कि वह अपने और अपने सारे परिवार की संपत्ति की घोषणा करें।
उन्होंने कहा कि जैसे ही इन नियमों को नोटीफ़ाइ दिया जाएगा हर सरकारी कर्मचारी को प्रतिबंधित हो जाएगी कि वह अपने संपत्ति की घोषणा कर दे। अगर ये लोग कहीं निवेश भी करते हैं तो उसकी भी जानकारी से उन्हें परिचित कराना होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून के मुख्यमंत्री पर भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि इसे लागू स्वायत्त जिला परिषदों के सदस्यों पर भी होगा|