नई दिल्ली: केंद्र सरकार अनीतोदया अन्ना योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त खाद्य प्रदान कर सकती है जिससे देश भर में 2.5 करोड़ बेहद गरीब परिवारों को लाभ पहुंच सकता है। सरकार की इस मसाई को सत्ता में दो साल पूरा होने से ठीक पहले अपनी साख को गरीबों की समर्थक बनाने की पहल का एक हिस्सा माना जा रहा है।
सूत्रों ने कहा कि खाद्य सुरक्षा की एक नई योजना के तहत मंत्रालय एक प्रस्ताव कर सकती है जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) भी मौजूदा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को अधिक बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। बावर किया जाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की नई आहार योजना किसी स्वतंत्रता सेनानी नामक किया जा सकता है।
देश में फिलहाल अनतयूदया के तहत दर्ज परिवारों को मासिक प्रति घर 35 किलो खाद् प्रदान किए जाते हैं, जबकि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्राथमिकता रूप में चयनित परिवारों के हर व्यक्ति को प्रति व्यक्ति पांच किलो कमोडिटी दिए जाते हैं। इस योजना के तहत प्रति किलो चावल की कीमत 3 रुपये प्रति किलो गेहूं की कीमत 2 रुपये और अन्य वस्तुओं जैसे बाजरा, जौ और मक्का आदि की प्रति किलो कीमत एक रुपया है।
अनतयूदया योजना के तहत वस्तु की आपूर्ति के मामले में सब्सिडी के बोझ में वृद्धि होगी। जो वर्तमान में 1.39 लाख करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रदान किए जाने वाले वस्तुओं के मूल्य का 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है लेकिन राज्य 5 से 8 प्रतिशत सब्सिडी अदा करते हुए लगभग मुफ्त प्रदान किए जाने वाले वस्तुओं का श्रेय अपने नाम लेने की कोशिश करती है जो के कारण केंद्र सरकार को भारी परिव्यय का भुगतान करने के बावजूद राजनीतिक लाभ नहीं हो रहा है तो केंद्र ने नई योजना शुरू करने का फैसला किया है।