पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रदेश का अपना डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड एन्फोर्समेंट (DRI & E) बनाकर केंद्र सरकार को कड़ी चुनौती दी है। केंद्र सरकार के पास पहले से ही DRI और एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) मौजूद हैं।
न्यूज़ ट्रैक पर छपी खबर के अनुसार, पश्चिम बंगाल के DRI & E को कई सारी बड़ी शक्तियां दी गई हैं। ममता सरकार की तरफ से जारी किए गए ऑर्डर में कहा गया है कि यह टैक्स चोरी के मामलों की जांच करेगा। यह पूरे देश में अपने तरह का पहला संस्थान है।
राज्य सरकार की तरफ से जोरी अधिसूचना में कहा गया है कि रेवेन्यू में कमी और टैक्स चोरी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार लंबे समय से इनडायरेक्ट टैक्स ऐडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा परिवर्तन करने पर विचार कर रही थी।
सरकार एन्फोर्समेंट पर भी फोकस करना चाहती है। इसी कारण वित्त विभाग के तहत एक नया डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड एन्फोर्समेंट (DRI & E) का निर्माण किया गया है। ममता सरकार के आदेश के मुताबिक, नए संस्थान के कार्यों में टैक्स चोरी के मामलों की जांच की जाएगी।
DRI & E के पास अपनी जानकारी के अनुसार और अन्य रेवेन्यू डायरेक्टरेट या प्रदेश सरकार की तरफ से भेजे गए मामलों की जांच करने का अधिकार होगा। यह आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई के लिए संबंधित रेवेन्यू अथॉरिटीज को अपनी जांच की रिपोर्ट पहुंचा सकता है।
DRI & E टैक्स चोरी से सम्बंधित मामलों में गड़बड़ी के आरोपों पर रेवेन्यू डायरेक्टरेट के सरकारी कर्मियों की भी जांच कर सकेगा। डायरेक्टरेट का नेतृत्व डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड एन्फोर्समेंट करेंगे, जो आईएएस कैडर के अफसर होते हैं।
पूछताछ और जांच करने के लिए इसका अधिकार पूरे पश्चिम बंगाल में होगा। यह डायरेक्टरेट वेस्ट बंगाल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऐक्ट, 2017, वेस्ट बंगाल वैल्यू एडेड टैक्स ऐक्ट, 2003, वेस्ट बंगाल सेल्स टैक्स एक्ट, 1994, वेस्ट बंगाल स्टेट टैक्स ऑन प्रफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स एंड एंप्लॉयमेंट्स एक्ट, 1979 समेत ही छह अन्य कानूनों के अंतर्गत भी मामले दर्ज कर उनकी जांच कर सकेगा।