पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को केंद्र सरकार भारत में बैंक खाता खोलने, कारोबार के लिए संपत्ति खरीदने और ड्राइविंग लाइसेंस, PAN और आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र बनाने का अधिकार देने जा रही है।
भारत में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थी हलफनामा देकर पहचान पत्र ले सकते है लेकिन मुस्लिम शरणार्थियों को ये सुविधा नही मिलेगी । पहले जहां इन शरणार्थियों को 2 साल के लिए वीजा मिलता था, वहीं अब 5 साल के लिए मिलेगा। साथ ही, वे शिक्षा और नौकरी जैसी सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर सकेंगे।
इसके अलावा LTV लेकर रहने वाले शरणार्थियों के बच्चे स्कूलों और कॉलेजों में विदेशी कोटे के अंतर्गत दाखिला ले सकेंगे। उन्हें इसके लिए प्रदेश सरकार से अतिरिक्त अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के पास ऐसे लोगों को अपना कारोबार शुरू करने की इजाजत देने का भी अधिकार होगा।=