अहमदाबाद, 02 अप्रैल: गुजरात की नरेंद्र मोदी की हुकूमत रियासत की असेम्बली में एक ऐसा बिल पास कराने जा रही है, जिसके तहत लोकायुक्त की तकर्रुरी में गवर्नर का कोई किरदार नहीं रह जाएगा।
लोकायुक्त की तकर्रुरी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हार का सामना कर चुकी गुजरात सरकार आज असेम्बली में लोकायुक्त बिल में तरमीम करने जा रही है। इस नए बिल में लोकायुक्त के अलावा चार नायब लोकायुक्त हो सकते हैं। इनके इंतेखाब के लिए 6 रूकनी कमेटी होगी।
कमेटी में वज़ीर ए आला, दो कैबिनेट मंत्री और अपोजिशन के लीडर होंगे। ये कमेटी केवल नामों का सुझाव दे सकती है। लोकायुक्त के मुतखिब पर आखिरी फैसला वज़ीर ए आला का ही होगा। यानी लोकायुक्त की तकर्रुरी में गवर्नर को बाहर का रास्ता दिखाते हुए इसका सीधा फैसला वज़ीर ए आला के हाथ में होगा।
इस नए बिल को लेकर मोदी हुकूमत पर सवाल भी उठ रहे हैं। अगर ये बिल पास हो गया तो लोकपाल की तकर्रुरी में गवर्नर का किरदार नहीं रह जाएगा। अब तक लोकायुक्त के मतखिब में गवर्नर , वज़ीर ए आला, अपोजिशन लीडर और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का किरदार होता था।
हालांकि अपोजिशन का कहना है कि वो किसी भी हालत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। वाजेह है कि गुजरात असेम्बली के बजट सेशन का आज आखिरी दिन है।