देश भर के 50 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं के नंबर बंद होने का खतरा है। यह खतरा उन मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए जिन्होंने कनेक्शन लेने के दौरान आधार कार्ड के अलावा कोई और दूसरा पहचान पत्र नहीं दिया है।
ऐसे में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाली लगभग आधी जनता को नई केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। आधार वेरिफिकेशन के जरिए लिए गए इन सिम कार्ड को अगर किसी दूसरे आइडेंटिफिकेशन प्रक्रिया का बैकअप नहीं मिला, तो ये डिसकनेक्ट हो जाएंगे।
यह समस्या सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आई है, जिसमें कोर्ट ने किसी निजी कंपनी को किसी व्यक्ति के यूनिक आईडी का इस्तेमाल के लिए करने पर रोक लगाई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि टेलीकॉम कंपनियों को नए सिरे से केवाईसी प्रक्रिया पूरा करने की मोहलत देगी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बुधवार को टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुण सुंदरराजन ने इस मामले में सेवाप्रदाता कंपनियों से मुलाकात की और ऑथेंटिकेशन के किसी दूसरे तरीकों पर विचार किया। इस समस्या को लेकर टेलीकॉम डिपार्टमेंट भी यूआईडीएआई से बातचीत कर रहा है।
अरुण सुंदरराजन ने बताया कि इस विषय को लेकर सरकार गंभीर है और इससे निकलने के लिए दूसरे विचारों पर चर्चा हो रही है। उन्होंने बताया कि सरकार चाहती है कि नई प्रक्रिया के कारण लोगों को परेशान न होना पड़े।
उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि एक सरल प्रक्रिया के तहत ये काम हो, जिसमें उपभोक्ताओं को कम से कम समस्या का सामना करना पड़े।