यंगून: म्यांमार के उप रक्षा मंत्री ने सोमवार 23 जनवरी को विश्व समुदाय से अपील की है कि उन्हें रोहिंग्या मुसलमानों के संघर्ष के समाधान के लिए समय दिया जाए क्योंकि जिहादी इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं।
डीडब्ल्यू डॉट कॉम के अनुसार म्यांमार के रियर एडमिरल मेंत नवे ने सिंगापुर में एक सुरक्षा मंच में अपने संबोधन में कहा है कि देश की राखेन राज्य में जारी हिंसा से सरकार पूरी तरह अवगत है और इस संबंध में रोहिंग्या लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। विश्व समुदाय की ओर से म्यांमार की सरकार से मांग की जा रही है कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ राज्यिक हिंसा और वहाँ युद्ध अपराध के दोषी सरकारी कर्मियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए।
पिछले साल अक्टूबर से म्यांमार की सेना राखेन राज्य में रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार किए हुए है और उसका मनना है कि इस राज्य में आतंकवाद के खात्मे और सिक्यूरिटी चेक पोस्टों पर हमले का पूरा काउंटर के लिए कार्रवाई जारी रहेंगी।
इसी संदर्भ में पिछले कुछ महीनों में कम से कम 60 हजार रोहिंग्या मुसलमानों ने सीमा पार करके बांग्लादेश में शरण ली है, जबकि म्यांमार की सेना पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह रोहिंग्या लोगों के खिलाफ हिंसा, सेक्स ज्यादतियों और नरसंहार में शामिल है।
म्यांमार को एक लंबे समय से रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ व्यवहार पर गंभीर आलोचना का सामना है। हालांकि म्यांमार की ज्यादातर आबादी बौद्ध अनुयायी है और वह रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश से अवैध रूप से म्यांमार में प्रवेश करने वाले प्रवासी मानती है। इसी संदर्भ में म्यांमार में बसने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के पास किसी भी देश की पहचान दस्तावेज नहीं हैं।
रियर एडमिरल नवे ने अपने संबोधन में कहा, कि ” सरकार नागरिकों के खिलाफ हिंसा की अनुमति नहीं देती और ऐसे आरोपों की पूरी जांच की जाएगी। ” इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ द्वरा आयोजित फोरम में रियर एडमिरल मेंत नवे ने यह बात मलेशिया के रक्षा मंत्री हिशामुद्दीन हुसैन की ओर से उठाए गए सवाल के जवाब में कही।
हिशाम उद्दीन ने इस मंच में स्पष्ट किया कि अगर म्यांमार ने इस मामले को सही तरीके से हल नहीं किया, तो ‘इस्लामिक स्टेट’ जैसे जिहादी समूह इसका फायदा उठाकर दक्षिण पूर्व एशिया में एक महत्वपूर्ण ठिकाना स्थापित कर सकते हैं।