मग़रिबी बंगाल में उर्दू को सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ दिया गया है। रियासत के इन मख़सूस अज़ला में जहां उर्दू बोलने वाली आबादी 10 फ़ीसद से ज़ाइद हो वहां उसे सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ हासिल रहेगा। रियासत असेंबली में मग़रिबी बंगाल सरकारी ज़बान (तरमीमी) बिल 2012 को मंज़ूरी दे दी।
चीफ़ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ये बिल पेश करते हुए कहा कि हुकूमत बहुत जल्द नेपाल ज़बान को भी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ देगी। ममता बनर्जी अक़ल्लीयती उमूर शोबा की भी निगरान है। उन्होंने कहा कि रियासत के उसे तमाम अज़ला में जहां उर्दू बोलने वालों की आबादी 10 फ़ीसद से ज़ाइद हो वहां उसे सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ हासिल रहेगा और इस ज़िला के हिस्सा को सब डीवीजन या ब्लाक तसव्वुर किया जाए।