संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से फ़िलिस्तीन में अवैध इजरायली बस्तियों को हटाने और वहां जारी अन्य निर्माण गतिविधियों को तुरंत बंद करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाने के विरोध में इजरायल ने कहा कि उसके द्वारा 2017 में संयुक्त राष्ट्र को मिलने वाली वित्तीय सहायता में 60 लाख डॉलर तक की कटौती की जाएगी।
यूएनआई के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत डैनी डीनन ने अपने एक बयान में कहा कि इसराइल के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं की आर्थिक मदद करना अनैतिक होगा।
संयुक्त राष्ट्र में इजरायल मिशन ने कहा कि 20 जनवरी को ट्रम्प के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र में इजरायल विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए अधिक कड़े कदम उठाए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय क़ानून के हिसाब से इन बस्तियों को अवैध माना जाता है लेकिन इसराइल ऐसा नहीं मानता है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत समंथा पावर का कहना था कि यह प्रस्ताव ‘ज़मीनी हकीक़त’ बताता है कि बस्तियों की संख्या बढ़ रही है।उन्होंने कहा, ”बस्तियों की समस्या इतनी गंभीर हो गई थी कि इसकी वजह से दो-राष्ट्र समाधान ख़तरे में पड़ गया था।
समंथा पावर ने बस्तियों के विस्तार पर समर्थन के लिए इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की आलोचना भी की थी।उन्होंने कहा, ”ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस्तियों का विस्तार करते जाएं और संघर्ष ख़त्म करने के लिए दो-राष्ट्र सिद्धांत की बात भी करें।