जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वीसी प्रोफेसर तलत अहमद ने ETV उर्दू से बातचीत में कहा है कि यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी करैक्टर पे किसी प्रकार का कोई खतरा नही है
Facebook पे हमारे पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करिये
उनका कहना था कि मामला अदालत में विचाराधीन है। आयोग द्वारा जामिया को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है और सरकार ने संसद के एक अधिनियम के तहत आयोग का गठन किया था।
आयोग को यह अधिकार दिया गया था कि निकायों की समीक्षा कर उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दे। इन संस्थाओं में जैन, सिख और ईसाइयों के भी कई कई संस्थान हैं जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया।
अल्पसंख्यक समाप्त करने के लिए संसद से इसे मंजूरी लेनी होगी और मुझे नहीं लगता कि संसद अब इस स्थिति में है कि वह इस तरह का कोई कदम उठाए। इसलिए हम लोगों को इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है।