नई दिल्ली: केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार से विरोध की अपनी राजनीति को एक तरफ रख कर केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों के ह्यूमन राइट्स को लेकर सोचें और अगर केंद्र ये कदम नहीं उठाता है तो कोर्ट को आदेश पास करने होंगे। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार कि तरफ से अटॉर्नी जनरल (AG) ने कहा दिल्ली में ह्यूमन राइट्स आयोग कमीशन नहीं बन सकता क्योंकि दिल्ली राज्य नहीं है बल्कि यूनियन टेरिटरी है। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के पास अपना हाईकोर्ट है, महिला आयोग है। ऐसे में दिल्ली में मानवधिकार आयोग हो सकता है।
