* इस साल जनवरी से 6 फीसद बढावा, नई ईलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर पॉलीसी को भी मंज़ूरी , राजय केबीनेट का फैसला
हैदराबाद /( सियासत न्यूज़ ) राजय के सरकारी मुलाजिमों और वज़ीफ़ा याबों के गिरानी अलाउंस में 6 फीसद का बढावा किया गया है । इस साल जनवरी से ये लागु होगा।
चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी कि क़ियादत में लगभग 3 माह के वक़फे के बाद आज यहां जेबिनेट कि मिटिंग हुइ । इस में सरकारी मुलाजिमों के गिरानी अलाउंस को 35.9 फीसद से बढ़ाकर 41.94 फीसद किया गया । इन्फोर्मेशन मंत्री डी के अरूना ने कहा कि इस बढावे से हुकूमत पर 1485 करोड़ रुपयों का बोझ पडेगा ।
जनवरी से अप्रैल के बक़ायाजात मुलाजिमों के पी एफ फंड में जमा कर दिए जाएंगे । केबिनेट के फैसलों से अख़बारी नुमाइंदों को वाक़िफ़ करवाते हुए उन्हों ने कहा कि गिरानी अलाउंस में बढावे से रियासत के 10 लाख मुलाजिमों और 5.5 लाख वज़ीफ़ा याबों को फ़ायदा पहूंचेगा ।
केबीनेट ने नई ईलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर पॉलीसी को भी मंज़ूरी दी है । राजय में अपने प्रकार का पहला इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर शुरू किया जा रहा है । इस से इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी शोबा को बढावा हासिल होगा । नई एक्साइज़ पॉलीसी जिस के तहत रीटेल शराब की दूकानों को अलाटमैंट के लिए हराज का निज़ाम रखा गया है । ख़तम करते हुए फिक्स्ड लाईसंस सिस्टम को दुबारा परीचित किया गया है ।
केबीनेट ने नई जमिनें अलाटमैंट पॉलीसी पर फैसला को लेट कर दिया । इस बारे में आइन्दा केबीनेट कि मिटींग में फैसला किया जाएगा । उन्हों ने बताया कि केबिनेट ने क़ानून हक़ लाज़िमी और मुफ़्त तालीम के तहत रियासत में 8 साल से जयादा अलेमेंट्री साइकल रखने मर्कज़ी हुकूमत की तजवीज़ का जायज़ा लेने बनाई गइ कमेटी की सिफ़ारिशात को मद्द-ए-नज़र रखते हुए रियासत में मरहला वार 8 साला एलीमैंट्री साइकल पर अमल करने का फैसला किया है।
उन्हों ने बताया कि इस तालीमी साल के दौरान नई एलीमैंट्री साइकल पर अमल करते हुए अप्पर प्राइमरी स्कूलों में आठवीं जमात का इज़ाफ़ा किया जा रहा है जहां जमात छटवें और सातवें जमातों में मिलाकर तलबा-ए-की तादाद 40 या इस से जयादा है और मुजव्वज़ा अप्पर प्राइमरी स्कूल से 3 किलो मीटर के दायरे में कोई अप्पर प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल ना हो।
राजीव सौ अग्रोहा प्रोग्राम के रहनुमा ख़ुतूत में तरमीम की मंज़ूरी दे दी है। केबिनेट ने मुख़्तलिफ़ विभागों में 758 नई जायदादों की मंज़ूरी दी है जिन में नई 549 तदरीसी जायदादें, डॉक्टर्स की 35 जायदादें और दीगर जुमरों की 174 जायदादें शामिल हैं। इन नई जायदादों पर खर्चों का अंदाजा सालाना 34.37 करोड़ रुपए लगाया गया है। उन्हों ने बताया कि ग्रेजिन वेलफ़ेयर डिपार्टमेंट में 288 जायदादों पर भर्ती की मंज़ूरी दी गई है जिस से 16 करोड़ रुपए का इज़ाफ़ी बोझ पडेगा।
उन्हों ने बताया कि गुरु कोल समसथा में 208 जायदादों पर भरती की मंज़ूरी दी गई है जिन में कॉलिज प्रींसिपाल की 32 , स्कूल प्रींसीपाल की 9 , जूनीयर लकचरर की 63 और स्कूल टीचर्स की 180 जायदादें शामिल हैं। इसी तरह ला यूनीवर्सिटी विशाखापटनम में 43 तदरीसी अमला समेत डिप्टी रजिस्ट्रार, अस्सिटंट रजिस्ट्रार की जायदादों पर भरती की मंज़ूरी दी गई है। जय एन टी यू पली वेनदला (कड़पा) में 28 तदरीसी और 6 गैर तदरीसी जायदादों पर भर्ती की भी मंज़ूरी दी गई है।
राजय सेक्रीट्रेट में स्टेट सेक्रेटरी की 36, जवाइंट सेक्रेटरी की 5 और एडीशनल सेक्रेटरी की 4 जायदादों पर भर्ती की भी मंज़ूरी दी गई है। ननिया यूनीवर्सिटी राजमुंदरी में प्रोफेसर की 4 और एसोसी एट प्रोफेसर की 6 और अस्सिटंट प्रोफेसर की 7 जायदादों पर भर्ती की मंज़ूरी दी गई है।
उन्हों ने बताया कि जोगी पेट (मेदक), आत्मा कौर (पोटी श्री रामलो ज़िला) और चिन्ह मेरुनगी (विज़यानगरम) में तीन नए पाली टेक्निक्स के क़ियाम की भी मंज़ूरी दी गई है। आलेर नलगुन्डा में जूनीयर सिविल जज कोर्ट के क़ियाम और जूनीयर सिविल जज और 27 जायदादों पर भर्ती की मंज़ूरी दी गई है।
मिसिज़ अरूना ने बताया कि बाएराम को कानकनी ठेका की मंसूख़ी को काबीना की मंज़ूरी हासिल होगई है। क़ानून आंधरा प्रदेश पब्लीक लाईब्रेरी 1960 में तरमीम करते हुए प्रींसिपाल सेक्रेटरी बराए हुकूमत आंधरा प्रदेश़् या उन के तय किये गए ओहदेदार को ए पी गरनधालेआ परिषद के सदस्य के तौर पर भरती करने की गुंजाइश दि गई है।
केबीनेट ने आंधरा प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के कौमि बैंकों से 180 करोड़ रुपए के क़र्ज़ हासिल करने पर हुकूमत की तरफ से काउंटर ग्यारंटी देने की तजवीज़ को मंज़ूरी दे दी है। इसी तरह रियासत के 13 म़्यूनिसिपल कार्पोरेशन और बलदयात में मुख़्तलिफ़ जुमरों में काम करने वालों के लिए मुशतर्का सरविस रुल पर अमल करने के लिए कानुन में तरमीम की तजवीज़ को केबीनेट ने मंज़ूरी दे दी है।