ग़ैर मुनक़सिम रियासत आंध्र प्रदेश में साबिक़ कांग्रेस हुकूमत की तरफ से राजीव सौअग्रोहा स्कीम के तहत शहर में दो मुख़्तलिफ़ मुक़ामात पर तामीर किए गए क़बजे से ख़ाली मकानात में अब जल्द ही क़बज़ादार होंगे।
बन्डुलागुडा , नाग़ूल में और पोचारम , घटकीसर में राजीव सौअग्रोहा स्कीम के तहत तामीर किए गए क़बजे से ख़ाली मकानात को ख़रीदने के लिए सैंकड़ों की तादाद में सरकारी मुलाज़िमीन आगे आरहे हैं चीफ़ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इन मकानात को लागत की क़ीमत पर फ़रोख़त करने की पेशकश की है।
साबिक़ कांग्रेस हुकूमत ने शहरी इलाक़ों में मुतवस्सित आमदनी ग्रुपस को काबुल गुंजाइश क़ीमत पर मकानात फ़राहम करने के लिए मुनफ़रद राजीव सौअग्रोहा स्कीम शुरू की थी और हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए बैंक्स से क़बजात हासिल किए। बाज़ माहिरीन का कहना हैके इन मकानात की प्लानिंग में नक़ाइस हैं और उन्हें असेसमेंट के बगै़र तामीर किया गया। इन बातों की वजह ये हज़ारों फ्लैट्स कई साल ख़ाली रहे क्युंकि शहर के लोगों ने उन्हें ख़रीदने से इजतिनाब किया, जिस का बोझ रास्त हुकूमत पर पड़ा। जिस के नतीजे में ये बैंक्स को 1000 करोड़ रुप्ये असल रक़म और तक़रीबन 300 करोड़ रुपये सूद की मक़रूज़ होगई। इस के पेशे नज़र चंद्रशेखर राव ने इन फ्लैट्स को सरकारी मुलाज़िमीन को फ़रोख़त करदेने का फ़ैसला किया। इन दो वेंचर्स में तक़रीबन 3000 फ्लैट्स मुख़्तलिफ़ ज़मरों में दस्तयाब हैं।
इन दो मुक़ामात पर रईलटी के मुआमले में काफ़ी तरक़्क़ी देखी गई । सॉफ्टवेयर की मुख़्तलिफ़ बड़ी कंपनीयों और एम एन सीज़ ने पोचाराम के क़रीब उन के बीस क़ायम किए जबकि बावक़ार हैदराबाद मेट्रो रेल का असल टर्मीनल नाग़ूल में बनाया जाता है। और ये बन्डुलागुड़ा में राजीव सौअग्रोहा स्कीम के तहत तामीर किए गए फ्लैट्स से सिर्फ़ चंद किलोमीटरस की दूरी पर है।
इस के पेशे नज़र सरकारी मुलाज़िमीन हुकूमत की तरफ से पेश की जा रही इस सुनहरी पेशकश से फ़ायदा उठाने में अपनी दिलचस्पी का इज़हार कररहे हैं । जैसे ही चंद्रशेखर राव ने ये एलान किया टी एन जी ओ सदर जी देवी प्रसाद को मुलाज़िमीन की काफ़ी तादाद ने कॉल्स करते हुए और मैसेजस रवाना करते हुए फ्लैट्स की फ़रोख़त के बारे में मालूमात हासिल किए।
देवी प्रसाद के मुताबिक़ दोनों शहरों में बरसर-ए-कार हुकूमत तेलंगाना के मुलाज़िमीन इस नई स्कीम के लिए अहल होंगे। मुख़्तलिफ़ दर्जों के सरकारी मुलाज़िमीन जैसे गज़ीटेड , नान गज़ीटेड ओहदेदार और दर्जा चहारुम के मुलाज़िमीन भी तवक़्क़ो है के इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे । उन्होंने कहा कि चूँकि हुकूमत ने बैंक्स से क़र्ज़ की सहूलत फ़राहम करने का एलान किया है इस लिए सरकारी मुलाज़िमीन की बड़ी तादाद इस पेशकश से फ़ायदा उठाने पर ग़ौर करेगी।
यहां इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि साबिक़ हुकूमतों की तरफ से टी एन जी औज़ , ए पी एन जी औज़ के अलावा हाईकोर्ट के मुलाजिमीन को वनसथलीपुरम, गुच्चीबाओली , गोपनपली , मीलारदीवपली वग़ैरा में मकानात के लिए प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं। देवी प्रसाद ने कहा।