राम नाईक कैराना मामले में कार्रवाई को प्रदेश सरकार पर बनाने लगे हैं दबाओ
लखनऊ। राज्यपाल राम नाईक कैराना मामले में दिलचस्पी लेने लगे हैं। वे चाहते हैं कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के तय सीमा से पहले कार्रवाई करे। एनएचआरसी ने सरकार को रिपोर्ट पर आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर एक्शन टेकेन् रिपोर्ट जमा करने की मोहलत दी है। इसके विपरीत राज्यपाल दबाओ बना रहे हैं कि अखिकेश सरकार रिपोर्ट पर तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करे।
वृंदावन के राम-कृष्ण मिशन सेवाश्रम में पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था से जुड़ा है। इस लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करे। गौरतलब है कि 21 सितंबर को एनएचआरसी ने प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को कैराना से हिंदुओं के पलायन पर रिपोर्ट जारी कर आठ सप्ताह में जवाब देने को कहा था। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार के कामकाज पर वह नजर रखे हुए हैं। विधान सभा चुनाव के छह माह रह गए हैं, ऐसे में सरकार के कामकाज पर टिप्पणी करना राज्यपाल पद की गरिमा के खिलाफ होगा।
यूपी से हाशमी