नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विरोधी अत्याचार अधिनियम के कुछ कठोर प्रावधानों को कम करने के चलते कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 23 अप्रैल को एक दलित सम्मलेन में उपस्थित होंगे।
पार्टी 4 अप्रैल को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एससी / एसटी अधिनियम के फैसले और देश के विभिन्न हिस्सों में दलितों के खिलाफ अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ एक आयोजन भी करेगा।
कांग्रेस ने सरकार से संसद में “सुधारात्मक कदम” लेने और सर्वोच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर करने का भी अनुरोध किया था। फैसले पर कांग्रेस के सदस्यों ने भी संसद में विरोध किया था।
20 मार्च को एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम के तहत अभियुक्त की गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं होगी और सशक्त अधिकारियों द्वारा प्रारंभिक जांच और स्वीकृति के बाद ही सशस्त्र कार्रवाई की जाएगी।