चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट की तरफ से जाट रिजर्वेशन पर रोक लगाये जाने के बाद अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने सरकार को पांच जून तक का अल्टीमेटम दिया है. अगर इस मुद्दत तक उनके समुदाय के रिजर्वेशन को हरी झंडी नहीं मिली तो वे एक बार फिर उग्र आंदोलन करेंगे. समिति की इस चेतावनी के बाद रियासत के आठ जिलों में दफा 144 लागू कर दी गयी है और सेक्यूरिटी फोर्स को तैनात कर दिया है. उधर, हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटाने को तैयार है.
हरियाणा के सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जिंद, फतेहाबाद जैसे इलाकों पर खुसुसी अलर्ट बरती जा रही है. मुनक नहर, रोहतक व सोनीपत में सीआरपीएफ जवानों की तैनाती कर दी गयी है. ध्यान रहे कि पिछली बार मुनक नहर से पानी की सप्लाय रोक दी गयी थी.
जाट रिजर्वेशन की मांग को लेकर हुए पिछले आंदोलन में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गयी थी और दर्जनाें लोग जख्मी हुए थे. जबकि सैकड़ों रुपये की जायदार का नुकसान हुआ था.
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के सदर यशपाल मलिक ने बताया कि हरियाणा के वजीरे आला मनोहर लाल खट्टर ने अपना वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए हम पांच जून से हरियाणा में जाट न्याय रैली का आयोजन करेंगे. हालांकि उन्होंने पुरअमन ढंग से रैली आयोजन करने की बात कही, लेकिन यह भी कहा है कि अगर पुलिस हिंसक रास्ता अख्तियार करेगी तो आंदोलनकारी अपना फैसला करने के लिए अजाद हैं.