जयपुर। राजस्थान को रोजगार देने वाली बाड़मेर जिले में कायम तेल रिफायनरी के कयाम को लेकर राजस्थान सरकार ने केंद्र से जल्द से जल्द इसे हरी झडी दिखाने के लिए एडि जोटी का जोर लगा दिया है। सरकारी विभाग की सबसे बड़ी तेल कंपनी ओएनजीसी ने रिफायनरी के लिए एक नया फार्मूला सुझाया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों दिल्ली दौरे के दौरान मरकजी पेट्रोलियम मंत्री एस जयपाल रेड्डी से मुलाकात कर प्रस्तावित तेल रिफाइनरी के कयाम का फेस्ला लेने के ताल्लुक से बातचित कि ताकि राज्य में तेल ओर गैस कि किमतों में राज्य कि जनता को फाइदा हासिल होसकें।
बाड़मेर के सांसद हरीश चौधरी ने कहा कि उन्हें मर्कजी सरकार ने बताया है कि बाड़मेर में रिफायनरी लगने की सुरत में 69 फीसदी भागीदारी के साथ ओ.एन.जी.सी रिफायनरी की सबसे बड़ी भागीदार होगी। लेकिन हाल ही में कंपनी ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय और राजस्थान सरकार को बताया कि ओएनजीसी रिफायनरी में छब्बीस फीसदी तक भागीदारी रखना चाहती है।
जराए के मुताबिक बाड़मेर में कायम रिफायनरी के लिए ओएनजीसी के नए फार्मूले के मुताबिक इस परियोजना में ओएनजीसी और राजस्थान सरकार की 44 फिसद की साझा भागीदार होगी। शेष 56 फिसद भाग में पांच फीसद भागीदारी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को और 26 फीसद भागीदारी सार्वजनिक इलाकों की कंपनी को दी जाए। ये फार्मूला कितना आगे बढ़ा है इस बारे में ओएनजीसी, राजस्थान सरकार और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अपने पत्ते नहीं खोल रही है।
सूत्रों ने कहा हालाकि ओएनजीसी के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनी एचपीसीएल और मेंगलोर रिफायनरी में रूचि दिखा रही है। उन्होंने कहा कि रिफायनरी के कयाम को लेकर सेंट्रल सरकार राजस्थान सरकार की केबिनेट मंजूरी का इंतेजार कर रही है।
जराए के मुताबिक ओएनजीसी ने नए फार्मूले से पहले बाडमेर में रिफायनरी के लिए राजस्थान सरकार की छब्बीस फीसदी भागीदारी, पंद्रह वर्ष के लिए बिना ब्याज के ग्यारह सौ करोड़ रुपये के ऋण और कुछ अन्य शर्ते रखी थीं संभवत राजस्थान सरकार इस पर सहमत है।
मोतबर जराए के मुताबिक राजस्थान सरकार ने रिफायनरी के कयाम के लिए प्रोत्साहन प्रस्ताव पेट्रालियम मंत्रालय को भेज दिया है। राज्य सरकार प्रस्ताव पर मंत्रालय के रूख का इंतेजार कर रहा है।
इधर, बीकानेर से भाजपा सासद अर्जुन राम मेघवाल ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री एस. जयपाल रेड्डी से बाडमेर में रिफायनरी की सिफारिश की स्थापना जयादा रिफाइन करवाने की माग की है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को रेगिस्तानी इलाके में क्रूड आयल निकलने की स्थिति में मौजूदा नियमों में राहत देकर रिफायनरी लगाने को मंजूरी दी जानी चाहिए।