रियासत में 531 मदरसों को मंजूरी नहीं मिल पायी है जबकि नवंबर 2011 में ही इनको मंजूरी देने की अमल शुरू करने के लिए मौजूदा अर्जुन मुंडा हुकूमत ने फैसला लिया था। ज़राये के मुताबिक रियासत के 549 मदरसों में से अब तक महज़ छह को मंजूरी मिली है, जबकि 12 और मदरसों को मंजूरी देने की तैयारी है।
मरबूत बिहार के वक़्त बिहार रियासत मदरसा तालिम बोर्ड की तरफ से रजिस्टर्ड मदरसों की जांच जिला तालिम अफसर से कराने का फैसला लिया गया था। मंजूरी के लिए मुकर्रर मयार पर अमल करने वाले मुदारिस की सिफ़ारिश महकमा से करने और झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) से हासिल सिफ़ारिश की बुनियाद पर तालिम महकमा की तरफ से मदरसों को मंजूरी देने की बात कही गयी थी। काबीना के फैसले का न्फ़ाद तीन माह के अंदर करने को कहा गया था, लेकिन अभी तक यह मामला अधर में लटका हुआ है।