हुकूमत ने 14 वीं फाइनैंस कमीशन को आज तजावीज़ पेश करते हुए मुख़्तलिफ़ सकीमात के लिए 30,425 करोड़ रुपये मर्कज़ी ग्रांट देने का मुतालिबा किया और इस पैनल से ख़ाहिश की के फंड्स की इजराई के लिए आइद किए जाने वाले शराइत पर दुबारा ग़ौर किया जाये।
कमीशन के चैरमैन वाई वीनू गोपाल रेड्डी को पेश करदा एक याददाश्त में रियास्ती हुकूमत ने तशवीश का इज़हार किया कि फंड्स की इजराई के लिए कमीशन ने दिन बह दिन मुतअद्दिद शराइत में इज़ाफ़ा करते हुए रियास्ती हुकूमत को फंड्स के हुसूल में रुकावटें पैदा की हैं।
मर्कज़ी वज़ारत फाइनैंस भी अपनी शराइत नाफ़िज़ करते हुए पहले से ही नाफ़िज़ उल-अमल फाइनैंस कमीशन की शराइत पर मज़ीद सख़्ती बरती है।
कई शराइत के बाइस फंड्स और ग्रान्ट्स को मूसिर तौर पर इस्तेमाल करने और सकीमात की तेज़ तर अमल आवरी में रुकावटें पैदा होती है।
रियास्ती हुकूमत ने अपनी याददाश्त में ये भी कहा कि फाइनैंस कमीशन ग्रान्ट्स की इजराई में मुख़्तलिफ़ वज़ारतों की तरफ से नाफ़िज़ करदा शराइत पर ग़ौर करें और अपनी शराइत पर भी नज़र-ए-सानी करते हुए ज़ाइद शराइत आइद ना करे।
चीफ़ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने फाइनैंस कमीशन पर ज़ोर दिया कि सेंट्रल टेक्सेस का 40 फ़ीसद हिस्सा रियास्तों को दीए जाने को यक़ीनी बनाए।
आज यहां फाइनैंस कमीशन के अरकान के मीटिंग से ख़िताब करते हुए चीफ़ मिनिस्टर ने ये भी तजवीज़ रखी कि मुक़ामी इदारा जात के लिए सिफ़ारिश करदा चार फ़ीसद सेंट्रल टेक्सेस को भी लागू किया जाये।
ये तशवीश की बात हैके आंध्र प्रदेश को टेक्स का हिस्सा अदा करने में कोताही बरती जा रही है ।रियास्ती की आबादी में तेज़ी से इज़ाफे के बावजूद मालीयाती ज़रूरतें पूरी नहीं की जा रही है।
मीटिंग में फाइनैंस कमीशन के चैरमैन वाई वीनू गोपाल रेड्डी के अलावा वज़ीर फाइनैंस उनम राम नारायण रेड्डी ,वज़ीर माल एन रग्घू वीरा रेड्डी ,चीफ़ सेक्रेटरी पी के मोहंती मौजूद थे।
चीफ़ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश को बजट में कमी के बाइस कई ख़ुसूसी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इस लिए फाइनैंस कमीशन को हिमायती क़दम उठाने की ज़रूरत है।