रेल वज़ारत ( मंत्रालय) ने 1 अक्तूबर से एसी क्लास के सभी टिकटों पर 3.6 फीसद (प्रतिशत) सर्विस टैक्स वसूलने का हुक्म जारी कर दिया है। फायनेंस मिनिस्टर ने पिछले बजट में रेल खिदमात पर सर्विस टैक्स लगाए जाने के फैसले को ममता बनर्जी के सख्त मुखालिफत ( कड़े विरोध) के चलते अभी तक लागू नहीं किया जा सका था। ममता के हुकुमत से अलग होने के बाद अब मर्कज़ हुकुमत ने रेलवे में भी सुधार की शुरुआत कर दी है।
वाजेह है कि पिछले बजट में इस वक़्त के वज़ीर ए खज़ाना ने मुखतलिफ रेल सेवाओं पर 12 % तक सेवाकर ( Service Tax) लगाने कि तज़वीज़ (प्रस्ताव) पेश की थी। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता व कुछ अन्य दलों को मुखालिफत (विरोध) को देखते हुए इस कर को वज़ारत खज़ाना (वित्त मंत्रालय) ने 30 जून तक मुल्तवी (स्थगित) किए जाने के साथ ही मुसाफिरो के टिकटों पर सर्विस टैक्स घटाकर 3.6 % करने के साथ ही इसे केवल एसी क्लास तक महदूद (सीमित) कर दिया था।
जुलाई में इस टैक्स को लागू किए जाने से पहले इस वक्त के रेल मंत्री ने एक बार फिर इस पर मुखाफिलत की। उन्होंने वित्त मंत्रालय को खत भेजकर रेल सेवाओं पर सेवा कर ( Tax) लगाए जाने का मुखालिफत ( विरोध) की थी । वित्त मंत्रालय से सही जवाब नहीं मिलने के बाद मुकुल राय ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर रुकावट करने की मांग की थी।
मर्कज़ी हुकूमत में सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस तथा उसके मंत्री मुकुल राय के मुखालिफत को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने दो जुलाई को एक नोटीफिकेशन जारी कर सर्विस टैक्स को 30 सितंबर तक मुलतवी (स्थगित) कर दिया था।
अब बदली हुई हालात में नए रेल मंत्री सीपी जोशी से हरी झंडी मिलते ही रेल मंत्रालय ने मुसाफिरो से एक अक्तूबर से एसी क्लास में सफर करने वाले सभी मुसाफिरों से 3.6% सर्विस टैक्स वसूलने का हुक्म जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग के दस्तखत से जारी सर्कुलर संख्या 58 दिनांक 26 सितंबर, में कहा गया है कि सभी आफीसर टिकट के साथ सर्विस टैक्स वसूली के लिए जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
वाजेह है कि जो मुसाफिर पहले से टिकट रिजर्व करा चुके हैं उन मुसाफिरो से पहली अक्तूबर के बाद टीटीई ट्रेन में सर्विस टैक्स की रकम को अलग से वसूल करेंगे। इसके लिए मुसाफिरो को रसीद भी दी जाएगी।