नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने इस साल राज्यों को राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना के तहत 28,000 करोड़ से ज़ायदा राशि जारी की है। यह राशि पिछले साल की बकाया राशि का भुगतान के लिए जारी की गई है। कुछ राशि इस साल उपयोग से संबंधित भी थी। संसद को आज इस बात से सूचित किया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल ईंप्लाईमेंट गारंटी अधिनियम के तहत राज्यों को सर्वसम्मति श्रम बजट के आधार पर केंद्र की ओर से राशि जारी की जाती है।
मिनिस्टर ऑफ स्टेट ग्रामीण विकास रामकृपाल यादव ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब देते हुए बताया कि इस साल 12 जुलाई तक केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना के तहत राज्यों को 28,022.87 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने एक और सवाल बताया कि मजदूरी का समय पर भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने देश के ग्यारह राज्यों में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम भी शुरू कर दिया है जो बहुत सुविधा हो रही है।