हुकूमत ने लोक पाल बिल के मुतनाज़ा पहलूओं पर इख्तेलाफ़ात को ख़तम करने के लिए अपनी कोशिशों का आग़ाज़ कर दिया है । वज़ीर आज़म डाक्टर मनमोहन सिंह ने आज इस सिलसिला में मुख़्तलिफ़ जमातों के क़ाइदीन से मुलाक़ात की । इस मुलाक़ात के मौक़ा पर ये फैसला किया गया कि लोक पाल बिल को पार्लीयामेंट के बजट इजलास के दूसरे निस्फ़ में ऐवान में पेश किया जाएगा।
राज्य सभा अरकान का कल जमाती इजलास वज़ीर आज़म ने आज अपनी क़ियामगाह पर मुनाक़िद किया था । इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमत लोक पाल और लोक आयुक़्त बिल के मुतनाज़ा पहलूओं के अलफ़ाज़ से मुताल्लिक़ इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश करेगी । ये कोशिश उस वक़्त की जाएगी जब बजट सेशन अपना पहला मरहला मुकम्मल कर लेगा और कुछ दिन की तातीलात रहेंगी ।
सी पी एम के पोलिट ब्यूरो रुकन मिस्टर सीताराम यचोरी ने इजलास के बाद अख़बारी नुमाइंदों से बात चीत करते हुए कहा कि हुकूमत दूसरी बड़ी सयासी जमातों के साथ इतेफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश करेगी । हुकूमत जारीया सेशन में लोक पाल बिल पेश करने का मुसम्मम इरादा रहती है ।
लोक पाल बिल के हक़ीक़ी अलफ़ाज़ का तीन बजट सेशन की तातीलात के दौरान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्लीयामेंट बजट इजलास का पहला मरहला 30 मार्च को ख़तम हो रहा है और इस दौरान ये बिल इवान में पेश नहीं किया जा सकता की उनका बजट को जारीया इक़्तेसादी साल की तकमील से क़ब्ल मंज़ूर करना ज़रूरी होता है ।
इन्होंने कहा कि बिल को दूसरे निस्फ़ में पेश किया जाएगा। जारीया हफ़्ते इस बल को ऐवान में पेश नहीं किया जा सकता की उनका यहां उस वक़्त बजट को मंज़ूर करना है । यू पी ए की हलीफ़ जमातों तृणमूल कांग्रेस और डी एम के ने ये मसला मर्कज़ से रुजू किया है और उनका कहना है कि मर्कज़ को रियासतों के इख़्तेयारात में किसी तरह की मुदाख़िलत नहीं करना चाहीए ।
तृणमूल के लीडर सुखवेन्द्र राय ने कहा कि हम ने लोक आयूक़्त के तक़र्रुर को लोक पाल बिल में शामिल करने की मुख़ालिफ़त की है की उनका मौजूदा हालात में ऐसा करने से वफ़ाक़ी ढांचा को नुक़्सान होगा । समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मोहन सिंह ने अख़बारी नुमाइंदों को बताया कि हुकूमत लोक पाल बिल मसला पर अपोज़ीशन के तीन असल मुतालिबात को राज्य सभा की सेलेक्ट कमेटी से रुजू करेगी ।
इन मुतालिबात में लोक आयुक़्त को लोक पाल बिल से अलग करना लोक पाल के तक़र्रुर का अमल मज़ीद जमहूरी बनाना और लोक पाल के तहत एक आज़ादाना तहक़ीक़ाती एजेंसी क़ायम करना भी शामिल है । अपोज़ीशन जमाअतें चाहती हैं कि जिन मुक़द्दमात की सी बी आई के ज़रीया तहकीकात हो रही हो उन को भी लोक पाल के तहत लाना भी शामिल है ।