नई दिल्ली: लोकसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017 पेश हुए किसानों और गावों के लोगों के लिए सौगात दी है। उन्होंने बजट में किसान कर्ज ब्याज में कटौती और किसानों को लोन के लिए दस लाख करोड़ रुपये का फंड देने का फैसला किया है।
इस साल खेती 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई गई है, इसको ध्यान मं रखते हुए वित्तमंत्री ने माइक्रो सिंचाई फंड के लिए शुरुआती 5000 करोड़ रुपये का फंड देने की बात कही है। वहीं डेयरी उद्योग के लिए नाबर्ड के जरिए 8 हजार करोड़ रुपये और दुग्ध पैदावार के लिए 300 करेाड़ का शुरुआती फंड देने का एलान किया है।
दूसरी तरफ वित्तमंत्री ने मनरेगा में आवंटन से ज्यादा खर्च करने का फैसला किया है। उन्होंने मनरेगा में इस साल भी 5 लाख तालाब का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा में अंतरिक्ष विज्ञान की मदद ली जाएगी, काम स्पेस टेक्नोलॉजी से जांचा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए नया कानून लाया जाएगा और ग्रामीण इलाकों में 60 फीसदी सैनिटेशन प्रबंध करने और मार्च 2018 तक सभी गावों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।