नई दिल्ली: कांग्रेस सरकार द्वारा वाजपेयी राज में आवंटित की गई अधिक धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक संगठन,जमीन को रद्द कर दिया गया था उसे मोदी सरकार ने फिर से बहाल करने का फैसला किया है। हालांकि मोदी सरकार के इस फैसले को सार्वजनिक नहीं किया है। टाइम्स ऑफ़ इंडिया की खबर के मुताबिक केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम.वेंकैया नायडू ने बताया है कि वाजपेयी सरकार ने साल 2000-01 के दौरान जो जमीन सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को दी थी उसे कांग्रेस ने सत्ता में आते ही छीन लिया था।
उनका फैसला बहुत ही भेदभाव से भरा हुआ था। जिसके बाद आवंटियों ने इसे अदालत में चुनौती दी। नायडू ने बताया कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस मामले के लिए इन संस्थाओं ने प्रतिनिधि बनाए और मंत्रालय ने दो रिटायर्ड सचिवों का एक पैनल बनाया गया।
आपको बता दें कि ये जमीनें जिन संस्थाओं को दी गई हैं उनमें से अधिकतर लोग आरएसएस से जुड़े हैं। नायडू ने बताया कि जब कांग्रेस सरकार ने 29 संस्थाओं का जमीन आवंटन रद्द किया था उसके पीछे वजह दी थी कि इस में कुछ गड़बड़ियां हैं।