जेद्दा। सऊदी अरब सरकार ने बर्मा के चार लाख मुस्लिमों को निवास परमिट (इकामा) देने का फैसला किया है जो धार्मिक उत्पीड़न के तहत अपने देश से भाग आये थे। बर्मा के काफी नागरिक 70 से अधिक साल से यहां रह रहे हैं। मक्का में बर्मा समुदाय के शेख अबू अलश्मा अब्दुल मजीद ने बर्मा समुदाय की सहायता करने में सऊदी सरकार की भूमिका की सराहना की।
इकामा मिलने से अब उन्हें स्वास्थ्य सुविधा, शैक्षणिक सुविधाएं और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अब तक बर्मा के 170,000 लोगों को इकामा मिल चुके हैं। अब्दुल मजीद ने कहा कि इसके अतिरिक्त नई सरकार के इस कदम से धर्मार्थ संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को अब पब्लिक स्कूलों में प्राथमिक से माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा।
उनके समुदाय के सदस्यों का पासपोर्ट के अभाव में बर्मा लौटने का सपना अधूरा रह गया है, खासकर जब पाकिस्तानी और बांग्लादेशी दूतावासों ने उन्हें पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया है। मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा चलाने और यातनाओं का डर भी इस समय सपने को असंभव बना देता है।