पटना : वज़ीरे आला नीतीश कुमार ने मंगल को एसेम्बली में कहा कि हमारी सरकार रियासत में तालीम के अधिकार कानून (आरटीआई ) को लागू कराने पर प्रतिबद्ध है. राजद के भाई वीरेंद्र के सवाल पर सरकार के जवाब में मुदाखिलत करते हुए वज़ीरे आला ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन में आरटीइ के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है. इसके तहत 25 फीसदी गरीब बच्चों का एडमिशन जरूरी है.
इसकी सख्ती से जांच करा कर इसे हर हाल में यकीनदिहानी किया जायेगा. भाई वीरेंद्र ने पूछा था कि रियासत में तालीम का अधिकार कानून लागू है. इसके बाद भी कई प्राइवेट स्कूलों की तरफ से कानून की अवहेलना करते हुए गरीब व होनहार बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है. इसके जवाब में तालीम वजीर अशोक चौधरी ने बताया कि तमाम मान्यताप्राप्त स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों का एडमिशन लिया जाता है.
अक्लियत कोटे के स्कुल इसके दायरे में नहीं आते हैं. स्कूलों को लेकर एसेम्बली की एक कमेटी बनायी जाये, जो इस मामले की जांच करे. इस पर भाजपा के नितिन नवीन ने कहा कि पहले भी एसेम्बली की एक कमेटी बनी थी. सरकार बताना चाहिए कि इसकी मोनीटरिंग किस सतह पर की जाती है. कमेटी को लेकर कांग्रेस के सदानंद सिंह ने कहा कि उसकी रिपोर्ट सदन में रखी गयी थी.