मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में सदर राज लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ की हुकूमत को नोटिस दिया है। आप पार्टी की दिल्ली विधानसभा को तहलील करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर मरकज़ से दस दिनों के अंदर जवाब मांगा है। जस्टिस आर एम लोढा और जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने मरकज़ को नोटिस जारी करते हुए आप की ओर से उठाये गए मुद्दों पर 10 दिन के अंदर जवाब देने को कहा। बेंच ने बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस जारी करने से इंकार करते हुए इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 7 मार्च तय कर दी।
आली अदालत ने कहा कि वह सिर्फ इसके आईनी पहलुओं को देखना चाहती है और इसे सियासी मुकाबला नहीं बनने देना चाहती है। आप की दरखास्त में कांग्रेस और भाजपा को भी फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आईनी मौजू है, इसलिए जिसने भी हुक्म जारी किया है, उसे जवाब देना होगा। बेंच ने कहा कि हम नहीं चाहते कि यह सियासी तनाज़ा बने।
अदालत में जब यह कहा गया कि दो पार्टियों के खिलाफ इल्ज़ाम है, तब बेंच ने कहा कि जब यह आयेगा, तब देखेंगे। आप की ओर से सीनीयर वकील फली एस नरीमन ने दरखास्त दायर करने के मुताल्लिक हकायक की तशरीह की।